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बिहार के सीमांचल जिले किशनगंज के सरकारी स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को सप्ताहिक अवकाश दिए जाने का मामला इन दिनों चर्चा का विषय बना हुआ है। इसी बीच देश के शीर्ष बाल अधिकार निकाय राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (NCPCR) ने बुधवार को बिहार सरकार (Bihar government) से राज्य के मुस्लिम बहुल जिले (Muslim-dominated district) किशनगंज के 37 सरकारी स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश दिए जाने पर स्पष्टीकरण मांगा।
एनसीपीसीआर ने बिहार सरकार से 10 दिनों में मांगी रिपोर्ट
मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक, बिहार के किशनगंज (Kishanganj) जिले के पांच प्रखंडों के 37 सरकारी स्कूलों में रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश (weekly holiday) के रूप में मनाया जा रहा है। बिहार के मुख्य सचिव अमीर सुबहानी को लिखे पत्र में राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण आयोग (एनसीपीसीआर) के अध्यक्ष प्रियांक कानूनगो (Priyank Kanoongo) ने पूछा कि किसके निर्देश के तहत रविवार के बजाय शुक्रवार को साप्ताहिक अवकाश घोषित करने का निर्णय लिया गया है। एनसीपीसीआर ने इस मामले में बिहार सरकार से 10 दिनों के भीतर रिपोर्ट मांगी है।
बता दें कि पहले झारखंड राज्य के कई जिलों के स्कूलों का इस्लामीकरण किए जाने के मामले सामने आए थे। जिसके बाद आनन-फानन में राज्य सरकार से लेकर केंद्रीय एजेंसियों तक हडकंप मच गया था। इसके बाद बिहार में हालिया चर्चित पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया (PFI) की गजवा-ए-हिंद साजिश के बाद किशनगंज के स्कूलों में इस्लामिक प्रथाएं थोपने का खुलासा हुआ था।
एक अधिकारी ने कहा कि 1990 से पहले, किशनगंज पूर्णिया जिले का एक उप-मंडल था। शुक्रवार को स्कूलों को बंद रखने का निर्देश तत्कालीन पूर्णिया जिले के एक अधिकारी ने जारी किया था, जिसकी जांच की जा रही है। हालांकि, उन्होंने कहा कि इसमें कुछ भी असामान्य नहीं है।
